Indira Rasoi Yojana, a food scheme launched by the Rajasthan government, provides nutritious meals at affordable prices. Discover its features and benefits for the people of Rajasthan. Learn More.
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Know what is Rajasthan Indira Rasoi Yojana 2023?
In Rajasthan, the Indira Rasoi Yojana, which was established to fulfill Chief Minister Ashok Gehlot’s pledge of “no one sleeps hungry,” is rapidly moving towards its target of opening 1,000 kitchens by combining the existing 980 active kitchens. The state government is continuously working for the public welfare. The Indira Rasoi Yojana has proved to be a boon for the people across the state, including the poor, laborers, coaching students, senior citizens, and visitors to government hospitals, agricultural markets, railway stations, and bus stands, along with needy people in all municipal bodies of the state.
Chief Minister Ashok Gehlot set a target of 1,000 kitchens as per the budget session of 2022-23, which is likely to be achieved soon as 980 Indira Rasois are currently functioning efficiently, providing meals to people from all sections of society.
The main feature of the Indira Rasoi Yojana is its affordability, convenience, and quality. The success of the scheme in the state is reflected in the fact that more than 9.45 crore plates have been served at a cost of just Rs. 8 per plate through the Indira Rasoi kitchens.
स्वायत्त शासन मंत्री said that under the Indira Kitchen Scheme, 10.59 crore food plates have been served so far. Under the scheme, needy people are provided with clean and nutritious meals for Rs. 8 in a respectful manner. The state government is providing a subsidy of Rs. 17 per plate. They also said that under the Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme, street vendors and unemployed people are being provided interest-free loans up to Rs. 50,000 for employment. So far, 1,82,123 beneficiaries have been distributed loans worth Rs. 480.96 crores. For reference Click Here.
Features of Indira Rasoi Yojana:
- A beneficiary is fed pure, fresh, and nutritious food for Rs.8 by respectfully sitting in one place.
- A grant of Rs 17 per plate is given by the state government.
- There is a provision of Rs 250 crore every year for the scheme.
- The target is to benefit 2.30 lakh people per day and 9.25 crore people every year. It can be further increased as per the requirement.
- Generally, lunch is provided from 8:30 am to 3:00 pm and dinner is provided from 5:00 pm to 9:00 pm.
- The food menu mainly includes 100 grams of pulses, 100 grams of vegetables, 250 grams of chapati, and pickles per plate.
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- What is the objective of the Indira Rasoi Yojana launched by the Rajasthan state government?
- How much subsidy does the state government provide per plate under the scheme?
- What is the budget provision for the scheme?
- What are the components of the menu under the scheme?
- How many people does the scheme aim to benefit daily and annually?
In summary, we discussed the Indira Rasoi Yojana, a scheme launched by the Rajasthan state government to provide affordable and nutritious meals to the economically weaker sections of society. The scheme aims to provide meals at a subsidized rate of 8 rupees per plate, with the state government providing a subsidy of 17 rupees per plate. The scheme also provides a dignified space for people to sit and eat their meals. The menu includes 100 grams of dal, 100 grams of vegetables, 250 grams of chapati, and pickles. The scheme has a budget provision of 250 crores and aims to benefit 2.3 lakh people daily and 9.25 crore people annually.
Conclusion: The Indira Rasoi Yojana is an important scheme for the Rajasthan state government aspirants to be aware of. Aspirants should be familiar with the scheme’s objectives, budget provisions, and implementation details to understand the government’s efforts to provide affordable and nutritious food to the economically weaker sections of society. Aspirants should also be aware of the impact of the scheme and its contribution to achieving the government’s goal of inclusive development.If you are looking for bracelet. There’s something to suit every look, from body-hugging to structured, from cuffs to chain chain bracelet and cuffs.
राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2023 Rajasthan GK
इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक खाद्य योजना है, जो सस्ती कीमतों पर पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। राजस्थान के लोगों के लिए इसकी विशेषताओं और लाभों की खोज करें। और अधिक जानें।
जानिए क्या है राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2023?
राजस्थान में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के “कोई भूखा न सोए” के संकल्प को पूरा करने के लिए शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना, मौजूदा 980 सक्रिय रसोई को मिलाकर 1,000 रसोई खोलने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार लगातार जनकल्याण के लिए कार्य कर रही है। इंदिरा रसोई योजना राज्य भर के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है, जिसमें गरीब, मजदूर, कोचिंग छात्र, वरिष्ठ नागरिक, सरकारी अस्पताल, कृषि बाजार, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर आने वाले लोगों के साथ-साथ जरूरतमंद लोग भी शामिल हैं। राज्य के सभी नगर निकाय।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 के बजट सत्र के अनुसार 1,000 रसोइयों का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो जल्द ही प्राप्त होने की संभावना है क्योंकि वर्तमान में 980 इंदिरा रसोई कुशलता से काम कर रही हैं, जो समाज के सभी वर्गों के लोगों को भोजन प्रदान कर रही हैं।
इंदिरा रसोई योजना की मुख्य विशेषता इसकी सामर्थ्य, सुविधा और गुणवत्ता है। राज्य में इस योजना की सफलता इस बात से झलकती है कि मात्र 1.5 करोड़ रुपये की लागत से 9.45 करोड़ से अधिक प्लेटें परोसी जा चुकी हैं। इंदिरा रसोई रसोई के माध्यम से 8 प्रति प्लेट।
स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना के तहत अब तक 10.59 करोड़ भोजन थाली परोसी जा चुकी है। योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को 10 रुपये में स्वच्छ व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। 8 सम्मानजनक तरीके से। राज्य सरकार रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है। 17 प्रति प्लेट। उन्होंने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों व बेरोजगारों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. रोजगार के लिए 50,000। अब तक 1,82,123 हितग्राहियों को 50 लाख रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। 480.96 करोड़।
इंदिरा रसोई योजना की विशेषताएं:
- एक स्थान पर आदरपूर्वक बैठकर हितग्राही को 8 रुपये में शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन कराया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 17 रुपये का अनुदान दिया जाता है।
- योजना में प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- प्रतिदिन 2.30 लाख तथा प्रतिवर्ष 9.25 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। आवश्यकता के अनुसार इसे और बढ़ाया जा सकता है।
- आम तौर पर, दोपहर का भोजन सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक और रात का खाना शाम 5:00 बजे से रात 9:00 बजे तक प्रदान किया जाता है।
- भोजन मेनू में मुख्य रूप से प्रति प्लेट 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार शामिल हैं।
राजस्थान परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न (राजस्थान पुलिस, आरएएस, पटवारी, ईओ और आरओ, रीट आदि)
- राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य क्या है?
- योजनान्तर्गत राज्य सरकार प्रति थाली कितनी उपदान प्रदान करती है ?
- योजना के लिए बजट प्रावधान क्या है?
- योजना के तहत मेनू के घटक क्या हैं?
- योजना का लक्ष्य कितने लोगों को दैनिक और वार्षिक रूप से लाभान्वित करना है?
सारांश में, हमने इंदिरा रसोई योजना पर चर्चा की, जो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ता और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य 8 रुपये प्रति प्लेट की रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराना है, राज्य सरकार 17 रुपये प्रति प्लेट की सब्सिडी प्रदान करती है। यह योजना लोगों को बैठने और भोजन करने के लिए एक सम्मानजनक स्थान भी प्रदान करती है। मेन्यू में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 250 ग्राम चपाती और अचार शामिल हैं। इस योजना में 250 करोड़ का बजट प्रावधान है और इसका लक्ष्य प्रतिदिन 2.3 लाख लोगों और सालाना 9.25 करोड़ लोगों को लाभान्वित करना है।
निष्कर्ष: इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य सरकार के उम्मीदवारों के लिए जागरूक होने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ता और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए सरकार के प्रयासों को समझने के लिए उम्मीदवारों को योजना के उद्देश्यों, बजट प्रावधानों और कार्यान्वयन विवरण से परिचित होना चाहिए। उम्मीदवारों को योजना के प्रभाव और सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसके योगदान के बारे में भी पता होना चाहिए।
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