Right to Health Bill Rajasthan 2023: This article provides a detailed overview of the right to health, including its definition, importance, and obligations to governments and other stakeholders. Learn about the key principles and challenges related to realizing the right to health and how it can impact individuals and communities.
What is the Right to Health Bill?
The Right to Health Bill is a fundamental human right that ensures the availability, accessibility, and quality of health services to every individual, without discrimination. It is enshrined in international law and upheld by many countries worldwide, including India.
What is the significance of the Right to Health Bill in Rajasthan?
The Right to Health Bill in Rajasthan is significant as it provides every resident of the state with the right to receive emergency medical services without any pre-payment as well as transparency in health services. This ensures the commitment of the state government to provide quality health services to the people of the state.
Rajasthan has become the first state not only in the whole of India but also in the continent of Asia and Africa to give this type of health right to its citizens. It is a kind of progressive legislation that ensures the right to health and well-being and their fulfillment under the Directive Principles in Article 47 of the Constitution and the right to health in line with the expanded definition of the Right to Freedom under Article 21.
What are the provisions of the Right to Health Bill in Rajasthan?
The provisions of the Right to Health Bill in Rajasthan are:
- Every resident of the state shall have the right to receive all types of OPD IPD services, consultations, medicines, investigations, emergency transport, procedures, and services emergency care, free of cost, in all state medical institutions commensurate with the health care level available in them.
- The residents of the state will have the right to get free medical facilities in medical institutions and designated healthcare centers as per the prescribed rules. Free transport, and treatment to the injured persons of road accidents as per prescribed rules.
- Every resident shall have the right to receive relevant information regarding the nature of the disease, its causes, the proposed investigations and care, the likely consequences of its treatment, the possible complications, and the likely costs thereof.
- Residents of the state will have the right to receive emergency treatment and care in the state and designated private hospitals in case of an accident-related emergency without prior payment of requisite fees or charges.
- If there is a medico-legal issue, no healthcare provider or institution can delay the treatment of a resident of the state on the basis of police clearance or receipt of the police report.
- Empowered to access patient records, test reports, and detailed item-wise bills.
- Right to know the name, professional status, and job chart of the person providing health care.
- A female patient shall have the right to be present during the physical examination by a male practitioner has also been included in Right To Health Bill.
- Have the right to give prior informed consent to any treatment or tests prescribed.
- In Right To Health Bill person have the right to choose alternative treatment in any other medical institution.
- Irrespective of religion, sex, race, caste, age, or place of birth, and in case of any disease or condition, the resident of the state shall have the right to receive treatment without any discrimination.
- Every type of service available in the medical institution to the resident of the State will have the right to know the rates and charges of the facilities. Will have the right to choose the place to get the medicine or get the test done.
- To take a second opinion from any other doctor or institution, the medical institution where the treatment is going on will have the right to get the treatment records and information.
- Right To Health Bill also assures that If the patient leaves the hospital against the advice of the doctor, he will have the right to receive the treatment summary.
- The responsibilities and duties of the residents of the state towards doctors and medical institutions have been fixed in Right To Health Bill. Along with this, the rights and responsibilities of healthcare providers and institutions have also been prescribed.
Two types of authorities have been constituted at the state level to ensure the effective implementation of the Right to Health bill in Rajasthan. The State Health Authority for Logistic Grievances will work to solve the problems of the common people, and the State Health Authority for Treatment Protocol has been formed for treatment and technical advice under this law. This second authority consists of specialist doctors except for one member.
The District Health Authority has been constituted, including the District Collector and the doctor. A Grievance Redressal Mechanism has also been developed for the redressal of grievances. If a person does not get treatment or has any other complaint related to treatment, he or she will have to complain to the in charge of the same medical institution within 15 days.
Right To Health Bill states that if the complaint is not resolved by the institution in charge within three days, then that complaint will be forwarded to the District Health Authority, which will have to dispose of it within 30 days. If the complaint is not resolved here, the matter will be forwarded to the State Health Authority for Logistics Grievances.
In conclusion, the Right To Health Bill is a fundamental human right that is crucial for the well-being and dignity of individuals and society as a whole. It encompasses not only access to healthcare services but also a range of underlying factors that influence health outcomes, such as access to safe water and sanitation, adequate nutrition, and a healthy environment.
Despite progress in some areas, there are still significant gaps in the realization of the right to health globally, particularly for marginalized and vulnerable populations. Addressing these gaps will require a concerted effort from governments, civil society, and other stakeholders to prioritize and invest in the necessary policies, programs, and resources. By doing so, we can move closer to achieving the vision of a world where everyone can enjoy the highest attainable standard of health.
स्वास्थ्य का अधिकार बिल राजस्थान 2023: यह लेख स्वास्थ्य के अधिकार का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जिसमें इसकी परिभाषा, महत्व और सरकारों और अन्य हितधारकों के प्रति दायित्व शामिल हैं। Right To Health Bill को साकार करने से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों और चुनौतियों के बारे में जानें और यह कैसे व्यक्तियों और समुदायों को प्रभावित कर सकता है।
स्वास्थ्य का अधिकार क्या है?
स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है जो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून में निहित है और भारत सहित दुनिया भर के कई देशों द्वारा इसका समर्थन किया जाता है।
राजस्थान में Right To Health Bill का क्या महत्व है?
राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य के प्रत्येक निवासी को बिना किसी पूर्व भुगतान के आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता का अधिकार प्रदान करता है। यह राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है।
राजस्थान न केवल पूरे भारत में बल्कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में अपने नागरिकों को इस प्रकार का स्वास्थ्य अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया है। यह एक प्रकार का प्रगतिशील कानून है जो संविधान के अनुच्छेद 47 में निर्देशक सिद्धांतों के तहत स्वास्थ्य और कल्याण के अधिकार और उनकी पूर्ति को सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार की विस्तारित परिभाषा के अनुरूप स्वास्थ्य का अधिकार है।
राजस्थान में Right To Health Bill के क्या प्रावधान हैं?
राजस्थान में Right To Health Bill कानून के प्रावधान हैं:
- राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी राज्य चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल स्तर के अनुरूप सभी प्रकार की ओपीडी आईपीडी सेवाएं, परामर्श, दवाएं, जांच, आपातकालीन परिवहन, प्रक्रियाएं और सेवाएं मुफ्त में प्राप्त करने का अधिकार होगा। उनमें।
- राज्य के निवासियों को निर्धारित नियमानुसार चिकित्सा संस्थानों एवं नामित स्वास्थ्य केन्द्रों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को निर्धारित नियमानुसार नि:शुल्क परिवहन एवं उपचार।
- प्रत्येक निवासी को रोग की प्रकृति, इसके कारणों, प्रस्तावित जांच और देखभाल, इसके उपचार के संभावित परिणामों, संभावित जटिलताओं और संभावित लागतों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- राज्य के निवासियों को आवश्यक शुल्क या शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दुर्घटना से संबंधित आपात स्थिति के मामले में राज्य और नामित निजी अस्पतालों में आपातकालीन उपचार और देखभाल प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- यदि कोई मेडिको-लीगल समस्या है, तो कोई भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या संस्था पुलिस की मंजूरी या पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति के आधार पर राज्य के निवासी के इलाज में देरी नहीं कर सकती है।
- रोगी के रिकॉर्ड, परीक्षण रिपोर्ट और विस्तृत आइटम-वार बिलों तक पहुँचने का अधिकार।
- स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाले व्यक्ति का नाम, पेशेवर स्थिति और जॉब चार्ट जानने का अधिकार।
- एक महिला रोगी को पुरुष चिकित्सक द्वारा शारीरिक परीक्षण के दौरान उपस्थित रहने का अधिकार होगा।
- निर्धारित किसी भी उपचार या परीक्षण के लिए पूर्व सूचित सहमति देने का अधिकार है।
- किसी अन्य चिकित्सा संस्थान में वैकल्पिक उपचार चुनने का अधिकार होगा।
- धर्म, लिंग, जाति, जाति, आयु या जन्म स्थान के बावजूद और किसी भी बीमारी या स्थिति के मामले में, राज्य के निवासी को बिना किसी भेदभाव के उपचार प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- राज्य के निवासी को चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध हर प्रकार की सेवा की दरों एवं सुविधाओं के शुल्क जानने का अधिकार होगा। दवा लेने या टेस्ट कराने के लिए जगह चुनने का अधिकार होगा।
- किसी अन्य डॉक्टर या संस्थान से दूसरी राय लेने के लिए, जिस चिकित्सा संस्थान में इलाज चल रहा है, उसे इलाज के रिकॉर्ड और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- यदि रोगी डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध अस्पताल छोड़ता है, तो उसे उपचार सारांश प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- प्रदेश के निवासियों के चिकित्सकों एवं चिकित्सा संस्थानों के प्रति उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं एवं संस्थाओं के अधिकार एवं उत्तरदायित्व भी निर्धारित किये गये हैं।
राजस्थान में Right To Health Bill के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर किन प्राधिकरणों का गठन किया गया है?
राजस्थान में Right To Health Bill के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर दो प्रकार के प्राधिकरणों का गठन किया गया है। रसद शिकायत के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण आम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए काम करेगा, और इस कानून के तहत उपचार और तकनीकी सलाह के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उपचार प्रोटोकॉल का गठन किया गया है। इस दूसरे प्राधिकरण में एक सदस्य को छोड़कर विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं।
जिला कलेक्टर व चिकित्सक सहित जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है। शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी विकसित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को इलाज नहीं मिलता है या उसे इलाज से संबंधित कोई अन्य शिकायत है तो उसे 15 दिन के भीतर उसी चिकित्सा संस्थान के प्रभारी को शिकायत करनी होगी।
यदि संस्था प्रभारी द्वारा तीन दिनों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है तो वह शिकायत जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को अग्रसारित की जायेगी, जिसे 30 दिन के भीतर इसका निस्तारण करना होगा। यदि यहां शिकायत का समाधान नहीं होता है तो मामले को रसद शिकायत के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा।
अंत में, Right To Health Bill एक मौलिक मानव अधिकार है जो व्यक्तियों और समाज की भलाई और सम्मान के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच शामिल है, बल्कि कई अंतर्निहित कारक भी शामिल हैं जो स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच, पर्याप्त पोषण और स्वस्थ वातावरण। कुछ क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद, विश्व स्तर पर स्वास्थ्य के अधिकार की प्राप्ति में अभी भी महत्वपूर्ण अंतराल हैं, विशेष रूप से सीमांत और कमजोर आबादी के लिए।
इन कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक नीतियों, कार्यक्रमों और संसाधनों को प्राथमिकता देने और निवेश करने के लिए सरकारों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। ऐसा करके, हम एक ऐसे विश्व के सपने को प्राप्त करने के करीब पहुंच सकते हैं जहां हर कोई स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तर का आनंद ले सके।
